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यूपी कैबिनेट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी

 Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Bill 2023:

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। चयन आयोग अन्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्तियों के अलावा, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक एकीकृत राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 7 अगस्त से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में पारित किए जाने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई।

UPESSC: अभी तक प्रदेश में शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग चयन बोर्ड और आयोग थे, लेकिन अब इसकी जगह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा, यह एक कॉर्पोरेट निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इस आयोग में 12 सदस्य और एक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी. वे तीन साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। तथा यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1980; नए आयोग की स्थापना के बाद यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1982 और यूपी शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 2019 निरर्थक हो जाएंगे।

Water Tourism and Adventure Sports Policy 2023:

कैबिनेट ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी, यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों तक वैध होगी। और सभी राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि खंडों, अंतर्देशीय भूमि-आधारित, वायु-आधारित और जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों और सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में पहाड़ियां, हिमालय की तलहटी में लगभग 16,620 वर्ग किमी के साथ-साथ कई खूबसूरत परिदृश्य, वन क्षेत्र, बहती नदियां और लुभावने सुंदर झरने, बांध, जलाशयों और झीलों में जल-आधारित पर्यटन, साहसिक खेल और वॉटर स्पोर्ट्स की काफी संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गयी है।

नीति के तहत यूपी मंडल स्तर पर साहसिक खेल इकाइयों की एक नोडल एजेंसी बनाएगा। नोडल एजेंसी अधिसूचित भूमि क्षेत्रों और जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए संभावित अध्ययन करेगी। यह प्रत्येक भूमि क्षेत्र और जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए लाइसेंस भी जारी करेगा।

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